 }})
योजनेचा उद्देश
राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुहवधा उपलब्ध करुन रोजगार हनहमितीस चालना देणे.
तयाांचे आहथिक, सामाहजक पुनविसन करणे.
राज्यातील होतकरू मुली व महिला स्वावलांबी, आत्मनिर्भर करणे.
राज्यातील महिला व मुली याांना सुरहित प्रवास करता यावा.
राज्यातील महिलाांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना हमळणे.
योजनेचा उद्देश
सदर योजनेंतगित गरजू महिलाांना ररिा खरेदी करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे अर्थसिाय्य व ररिा चालहवण्यासाठी इतर सोईसुहवधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे
- ई-ररिाच्या हकां मतीमध्ये सवि कराांच्या (GST, Registration, Road Tax, etc.) समावेश असेल.
- नागरी सिकारी बँका/जिल्हा मध्यवती सिकारी बँका/राष्ट्रीयकृ त बँका/अनुज्ञेय असलेल्या खाजगी बँकाकडून ई-ररिा हकां मतीच्या 70 टक्के कजि उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- राज्य शासन 20 टक्के आहथिक भार उचलेल.
- योजनेच्या लाभार्थी महिला/मुलीं याांच्यावर 10 टक्के आहथिक भार असेल.
- कजािची परतफेड 5 वर्षे (60 महिने)
 }})
योजनेच्या लाभार्थयाांची पात्रता
- लाभार्थीचे कुटुांब महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक राहील.
- अजिदाराचे वय 18 ते 35 वर्षे दरम्यान असणे अहनवायि आहे
- सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अजि करणाऱ्या लाभार्थयाांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थी कुटुांबाचे वाहर्षिक उत्पन्न रक्कम रु.3.00 लाखापेक्षा जास्त नसावे.
- लार्ार्थयाांकडे वािन चालक परवाना (तीन चाकी) असणे आवश्यक राहील.
- हवधवा, कायद्याने घटस्फोटीत, राज्यगृिामधील इच्छु क प्रवेहशत, अनाथ प्रमाणपत्र प्राप्त युवती, अनुरिणगृि/बालगृिातील आजी/माजी प्रवेहशत याांना प्राधान्य देण्यात येईल.
- तसेच दाररद्र्य रेर्षेखालील महिलाांना सुध्दा प्राधान्य देण्यात येईल.